देश में एजुकेशन कार्ड लागू कराएं पीएम मोदीः सुधीर दूबे
0सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने की मांग
0देश में एजुकेशन कार्ड लागू होने से गरीबों को मिलेगी मदद
0देश के प्रत्येक परिवारों को हर वर्ष पांच लाख देने की मांग
0महाराष्ट्र में महायुती की सरकार बनने पर पीएम को बधाई
मिथिलेश द्विवेदी, प्रयागराज। सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुधीर दूबे ने महाराष्ट्र में महायुती की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम के नेतृत्व में देश का पूरे विश्व में डंका बज रहा है।
उन्होंने देश में पांच लाख का एजुकेशन कार्ड लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। कहा कि एजुकेशन कार्ड लागू होने से देश के गरीबों को हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में टैलेंट के आधार पर छात्र छात्राओं को आसानी से प्रवेश मिलेगा और उन्हें फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आने वाले समय में देश में विकास के साथ साथ पांच लाख के एजुकेशन कार्ड को लागू करने की मांग भी तेज होगी। यह मांग देश के सभी परिवारों के लिए जरूरी है।
श्री दूबे शनिवार को प्रयागराज स्थित संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय पर कुछ चुनिंदा पत्र प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सवर्ण विकास मंच का एकमात्र उद्ेश्य है कि देश में एजुकेशन कार्ड को लागू कराया जाए। साथ ही सवर्ण आयोग के गठन से सवर्णों की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर दूर करने में आसानी होगी।
उन्होंने कहा कि एजुकेशन कार्ड की मांग को लेकर हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में बिहार राज्य के नालंदा विश्वविद्यालय से एजुकेशन कार्ड न्याय यात्रा निकालने की योजना है। इससे पहले जल्द ही दिल्ली में हम लोग प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से अपनी बात देश के डेढ़ सौ करोड़ लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। इसको लेकर हम लोगों ने प्रधानमंत्री को लगातार पत्र लिख रहे हैं। उनसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनुरोध पत्र लिखकर एजुकेशन कार्ड को 2024-2025 के बजट से ही लागू कराने की पैरवी की है।
कहा है कि सरकार अगर हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार को यह फार्मूला बताएंगे कि किस तरह से हम लोग किन मदों में कटौती करके एजुकेशन कार्ड लागू करा देंगे। क्योंकि हमारे संगठन का मानना है और दावा भी है कि किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त बोझ देश पर न डालते हुए सरकार महज डेढ़ लाख करोड़ के बजट से 30 करोड़ परिवारों आसानी से एजुकेशन कार्ड जारी कर सकती है।
अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह देश के उन गरीबों को टैलेंट के आधार पर पढ़ाने के लिए हमारी नीतियों पर कितना भरोसा करती है। हमारी न्याय यात्रा इन्हीं सब मांगों को लेकर फरवरी में निकलेगी और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएगी। उन्होंने संगठन के सभी दस राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हिमांचल प्रदेश के प्रभारियों एवं प्रदेश अध्यक्षों से अनुरोध किया है कि संगठन की मजबूती के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दें।
साथ ही जिन मार्गों से हमारी बिहार और यूपी के जिलों में यात्रा निकलेगी वहां पर संगठन की मजबूती के लिए विशेष कार्य करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बिहार राज्य के पटना और यूपी की राजधानी लखनउ में हमारे संगठन का प्रदेश कार्यालयों का उद्घाटन दिसंबर में कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए दोनों राज्यों में संगठन के प्रदेश प्रभारियों ने जगह चिंहित कर ली है। वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी जल्द लगने वाला है।
सवर्ण विकास मंच से जुड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव के मोबाइल नंबर 7394008985 पर फोन करके सदस्यता बना जा सकता है। साथ संगठन को सहयोग राशि देने के लिए क्यूआर कोड भी जारी कर दिया गया है।