0पांच लाख के एजुकेशन कार्ड से बदलेगी भारत की तस्वीर

0मध्यमवर्गीय छात्रों को नहीं करनी होगी फीस की चिंता

0देश के किसी भी कोने में निःशुल्क मिलेगी एजुकेशन

0सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा पत्र

नई दिल्ली। सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने सभी देशवासियांे को होली की शुभकानाएं देते हुए कहा कि होली का पर्व देशवासी पूरे जोश के साथ मनाएं। इस दिन संकल्प लें कि वर्ष 2029 से पहले देश में पांच लाख का एजुकेशन कार्ड लागू हो जाए। उन्होंने पीएम मोदी से मांग किया है कि देश में पांच लाख का एजुकेशन कार्ड लागू करके अन्य फ्री की योजनाओं को बंद कर दीजिए।

फ्री राशन से युवा पीढ़ी दिग्गभ्रमित हो रही है। इसके साथ ही देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि आगामी बजट में अपनी अपनी विधानसभाओं में पांच लाख के एजुकेशन कार्ड को पास कराएं। ताकि गरीब माता पिता एवं अनाथ बच्चों को पढ़ाई के लिए फीस की चिंता नहीं करनी पड़ी। यह भारत को बदलने की सबसे बड़ी मांग है।

सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पांचवीं बार एक वर्ष में पत्र लिखा है। एक वर्ष पहले सवर्ण विकास मंच का गठन किया गया था। यह संगठन दस राज्यों में तैयार हो चुका है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमांचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में संगठन का विस्तार हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निजी सचिव अमित सिंह ने बताया कि बताया कि देश के प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष हेल्थ कार्ड की तर्ज पर एजुकेशन कार्ड की मांग सवर्ण विकास मंच कर रहा है।

एजुकेशन की मांग को तेज करने के लिए बिहार राज्य के नालंदा विश्वविद्यालय से एजुकेशन कार्ड न्याय यात्रा मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में निकालने की योजना है। इसके लिए केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर यात्रा की अनुमति की मांग की गई है। अभी तक केंद्र सरकार ने यात्रा की अनुमति नहीं दी है। जल्द ही दोबारा पत्र लिखकर अनुमति मांगी जाएगी।

इसके साथ ही यूपी और बिहार सरकार को भी संगठन की तरफ से अनुरोध पत्र यात्रा की अनुमति के लिए मांगा जाएगा। यह हिन्दुस्तान की पहली गैर राजनीतिक यात्रा होगी जो पांच लाख के एजुकेशन कार्ड के लिए होगी। यात्रा का सिर्फ एक मात्र मकसद होगा कि देश के प्रत्येक मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन कार्ड जारी किया जाए। इस मुद्दे को लेकर सभी सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी अनुरोध पत्र लिखा जाएगा।

देश की जनता राजनीतिक विचारधारा से परे हटकर एजुकेशन कार्ड समर्थन करें। ताकि इसको 2029 से पहले देश में लागू करा दिया जाएगा। मात्र डेढ़ लाख करोड़ के बजट से यह देश में आसानी से लागू हो सकेगा। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने मौजूदा केंद्रीय बजट से ही बिना किसी अतिरिक्त बोझ के लागू कराने का दावा किया है। उधर देहरादून निवासी एवं उत्तराखंड प्रभारी डा. आर्यन सिंह ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि एजुकेशन कार्ड बदले भारत की सबसे बड़ी जरूरत है।