नई दिल्ली। सरकार ने रविवार को आयातित दाल, निर्यातकों के पास मौजूद दाल, लाइसेंसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा उपयोग की जाने वाली दाल और बडी रिटेल श्रंखला के लिए दाल पर भंडारण सीमा तय कर दी है। इससे पहले दाल, खाद्य तेल और तिलहन पर भंडारण सीमा को एक साल आगे विस्तारित कर 30 सितंबर, 2016 तक प्रभावी किए जाने के दौरान सरकार ने इन चार श्रेणियों को इससे बाहर रखा था।

अब यह छूट हटा ली गई है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दाल की उपलब्धता बढाने के लिए सरकार ने और भी कई कदम उठाए हैं, जैसे निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है, शून्य आयात शुल्क की अवधि बढा दी गई है और मूल्य स्थिरीकरण कोष से 5,000 टन दाल आयात किया गया है। दाल उत्पादन को बढावा देने के लिए उडद और अरहर दाल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाकर प्रति कुंटल 4,625 रूपये और मूंग दाल पर प्रति कुंटल 4,850 रूपये कर दिया गया है।